विषय / राजव्यवस्था

राजव्यवस्था और संविधान — उत्तर सहित 49 प्रश्न

सामान्य जागरूकता के प्रश्नपत्रों में राजव्यवस्था के प्रश्न अक्सर एक ही आदत परखते हैं: यह जानना कि कोई नियम कहाँ लिखा है। कौन-सा अनुच्छेद, कौन-सी अनुसूची, किस संशोधन ने शब्द बदले। यह सेट सारांशों से नहीं, बल्कि विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित संविधान के मूल पाठ से बनाया गया है।

हर व्याख्या में अनुच्छेद या अनुसूची का नाम दिया गया है, ताकि आप संविधान खोलकर वह खंड ख़ुद पढ़ सकें। आधिकारिक पाठ की पाद-टिप्पणियाँ दर्ज करती हैं कि कोई उपबंध कब और किस संशोधन से अंतःस्थापित या प्रतिस्थापित किया गया; यहाँ के कई प्रश्न उन्हीं पाद-टिप्पणियों से लिए गए हैं।

राजव्यवस्था का क्विज़ के रूप में अभ्यास करें

राजव्यवस्था के सभी प्रश्न

विकल्प वर्णानुक्रम में दिए गए हैं। उत्तर, हमारी व्याख्या और वह स्रोत देखने के लिए जिससे हमने उत्तर जाँचा, “उत्तर देखें” खोलें।

pol-001संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन-से दो शब्द जोड़े गए?
1. गणराज्य और बंधुता
2. न्याय और स्वतंत्रता
3. प्रभुत्व-संपन्न और लोकतंत्रात्मक
4. समाजवादी और पंथनिरपेक्ष
उत्तर देखें

उत्तर: समाजवादी और पंथनिरपेक्ष

उद्देशिका में पहले भारत को "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" (Sovereign Democratic Republic) कहा गया था। 42वें संशोधन ने इसके स्थान पर वह लंबा वाक्यांश रखा जिसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शामिल हैं; यह बदलाव 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (उद्देशिका, पाद-टिप्पणी 1)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-001 में ग़लती बताएँ
pol-002उद्देशिका के अनुसार संविधान सभा ने संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया?
1. 15 अगस्त 1947
2. 26 जनवरी 1949
3. 26 जनवरी 1950
4. 26 नवंबर 1949
उत्तर देखें

उत्तर: 26 नवंबर 1949

उद्देशिका में दर्ज है कि संविधान सभा ने नवंबर, 1949 के छब्बीसवें दिन संविधान को अंगीकृत किया। अधिकांश उपबंध बाद में, 26 जनवरी 1950 को लागू हुए।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (उद्देशिका)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-002 में ग़लती बताएँ
pol-003अनुच्छेद 394 उस दिन का उल्लेख करता है जिस दिन संविधान का अधिकांश भाग लागू हुआ। वह दिन कौन-सा है?
1. 15 अगस्त 1950
2. 26 जनवरी 1950
3. 26 नवंबर 1949
4. 30 जनवरी 1950
उत्तर देखें

उत्तर: 26 जनवरी 1950

अनुच्छेद 394 ने कुछ गिने-चुने अनुच्छेदों (जैसे नागरिकता और निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेदों) को तुरंत लागू किया और शेष को 26 जनवरी 1950 को, जिसे संविधान अपना प्रारंभ कहता है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 394)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-003 में ग़लती बताएँ
pol-004अनुच्छेद 1(1) में वाक्य "भारत, अर्थात् इंडिया, ... होगा" किस प्रकार पूरा होता है?
1. प्रांतों का संघ
2. राज्यों का परिसंघ
3. राज्यों का राष्ट्रमंडल
4. राज्यों का संघ
उत्तर देखें

उत्तर: राज्यों का संघ

अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्यक्षेत्र पहली अनुसूची में दिए गए हैं।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 1)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-004 में ग़लती बताएँ
pol-005कौन-सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा?
1. अनुच्छेद 14
2. अनुच्छेद 19
3. अनुच्छेद 21
4. अनुच्छेद 32
उत्तर देखें

उत्तर: अनुच्छेद 14

अनुच्छेद 14 भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, न कि केवल नागरिकों को, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 14)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-005 में ग़लती बताएँ
pol-006कौन-सा अनुच्छेद "अस्पृश्यता" का अंत करता है और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध घोषित करता है?
1. अनुच्छेद 15
2. अनुच्छेद 17
3. अनुच्छेद 18
4. अनुच्छेद 23
उत्तर देखें

उत्तर: अनुच्छेद 17

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, किसी भी रूप में उसके आचरण को निषिद्ध करता है और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध बनाता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों से संबंधित है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 17)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-006 में ग़लती बताएँ
pol-007अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी होती है?
1. छह से अठारह वर्ष
2. छह से चौदह वर्ष
3. तीन से दस वर्ष
4. पाँच से पंद्रह वर्ष
उत्तर देखें

उत्तर: छह से चौदह वर्ष

अनुच्छेद 21A छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों पर उस रीति से लागू होता है जो राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे। छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख का विषय अलग से अनुच्छेद 45 में है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 21A; अनुच्छेद 45)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-007 में ग़लती बताएँ
pol-008किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A) संविधान में जोड़ा?
1. चवालीसवाँ संशोधन अधिनियम, 1978
2. छियासीवाँ संशोधन अधिनियम, 2002
3. तिहत्तरवाँ संशोधन अधिनियम, 1992
4. बयालीसवाँ संशोधन अधिनियम, 1976
उत्तर देखें

उत्तर: छियासीवाँ संशोधन अधिनियम, 2002

अनुच्छेद 21A की पाद-टिप्पणी से पता चलता है कि इसे संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 21A, पाद-टिप्पणी)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-008 में ग़लती बताएँ
pol-009अनुच्छेद 32(2) में उन रिटों की सूची है जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। इनमें से किसका नाम वहाँ नहीं है?
1. उत्प्रेषण (Certiorari)
2. निषेधाज्ञा (Injunction)
3. परमादेश (Mandamus)
4. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus)
उत्तर देखें

उत्तर: निषेधाज्ञा (Injunction)

अनुच्छेद 32(2) में पाँच रिटों के नाम हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण। निषेधाज्ञा सामान्य दीवानी क़ानून का एक उपाय है, इन पाँच नामित रिटों में से एक नहीं।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 32(2))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-009 में ग़लती बताएँ
pol-010अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए किस न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी देता है?
1. कोई भी ज़िला न्यायालय
2. राज्य का उच्च न्यायालय
3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
4. सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर देखें

उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय

अनुच्छेद 32(1) भाग III में दिए गए अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी देता है। यह अधिकार स्वयं भी भाग III का हिस्सा है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 32(1))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-010 में ग़लती बताएँ
pol-011अनुच्छेद 24 के तहत कितनी आयु से कम के किसी बच्चे को कारख़ाने, खदान या किसी अन्य ख़तरनाक रोज़गार में काम पर नहीं रखा जाएगा?
1. अठारह वर्ष
2. चौदह वर्ष
3. बारह वर्ष
4. सोलह वर्ष
उत्तर देखें

उत्तर: चौदह वर्ष

अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारख़ानों, खदानों या किसी अन्य ख़तरनाक रोज़गार में काम पर रखने का निषेध करता है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 24)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-011 में ग़लती बताएँ
pol-012नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है?
1. अनुच्छेद 14
2. अनुच्छेद 19
3. अनुच्छेद 21
4. अनुच्छेद 25
उत्तर देखें

उत्तर: अनुच्छेद 19

अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, साथ ही शांतिपूर्वक एकत्र होने और संघ बनाने जैसी अन्य स्वतंत्रताएँ भी।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 19(1)(a))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-012 में ग़लती बताएँ
pol-013भाग IVA, जिसमें अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
1. चवालीसवाँ संशोधन अधिनियम, 1978
2. छियासीवाँ संशोधन अधिनियम, 2002
3. बयालीसवाँ संशोधन अधिनियम, 1976
4. बावनवाँ संशोधन अधिनियम, 1985
उत्तर देखें

उत्तर: बयालीसवाँ संशोधन अधिनियम, 1976

भाग IVA और अनुच्छेद 51A संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा 3 जनवरी 1977 से प्रभावी रूप में जोड़े गए। सूची का पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 51A, पाद-टिप्पणी)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-013 में ग़लती बताएँ
pol-014अनुच्छेद 40, जो एक नीति निदेशक तत्व है, राज्य से किन निकायों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने की अपेक्षा करता है?
1. ग्राम न्यायालय
2. ग्राम पंचायतें
3. नगर निगम
4. सहकारी समितियाँ
उत्तर देखें

उत्तर: ग्राम पंचायतें

अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ दे।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 40)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-014 में ग़लती बताएँ
pol-015कौन-सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा?
1. अनुच्छेद 39
2. अनुच्छेद 44
3. अनुच्छेद 45
4. अनुच्छेद 48A
उत्तर देखें

उत्तर: अनुच्छेद 44

राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 44 राज्य से अपेक्षा करता है कि वह भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 44)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-015 में ग़लती बताएँ
pol-016पर्यावरण के संरक्षण तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद 48A संविधान के किस भाग में आता है?
1. आपात उपबंध
2. मौलिक अधिकार
3. मौलिक कर्तव्य
4. राज्य के नीति निदेशक तत्व
उत्तर देखें

उत्तर: राज्य के नीति निदेशक तत्व

अनुच्छेद 48A भाग IV, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों, में आता है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का इससे जुड़ा नागरिक कर्तव्य अलग से अनुच्छेद 51A में दिया गया है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 48A)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-016 में ग़लती बताएँ
pol-017अनुच्छेद 53 के तहत संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसमें निहित है?
1. केंद्रीय रक्षा मंत्री
2. चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़
3. प्रधानमंत्री
4. राष्ट्रपति
उत्तर देखें

उत्तर: राष्ट्रपति

अनुच्छेद 53(2) रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित करता है, और इसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होता है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 53(2))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-017 में ग़लती बताएँ
pol-018राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने की पात्रता के लिए व्यक्ति को कम-से-कम कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए?
1. 25 वर्ष
2. 30 वर्ष
3. 35 वर्ष
4. 40 वर्ष
उत्तर देखें

उत्तर: 35 वर्ष

अनुच्छेद 58 के अनुसार उम्मीदवार का नागरिक होना, पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना और लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होना आवश्यक है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 58)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-018 में ग़लती बताएँ
pol-019राज्यसभा में सीट के लिए चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है?
1. 21 वर्ष
2. 25 वर्ष
3. 30 वर्ष
4. 35 वर्ष
उत्तर देखें

उत्तर: 30 वर्ष

अनुच्छेद 84 राज्यसभा के लिए कम-से-कम तीस वर्ष और लोकसभा के लिए कम-से-कम पच्चीस वर्ष की आयु निर्धारित करता है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 84(b))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-019 में ग़लती बताएँ
pol-020राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
1. उपराष्ट्रपति
2. प्रधानमंत्री
3. राष्ट्रपति
4. लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर देखें

उत्तर: उपराष्ट्रपति

अनुच्छेद 64 भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाता है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 64)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-020 में ग़लती बताएँ
pol-021अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव कम-से-कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद ही लाया जा सकता है?
1. चौदह दिन
2. तीस दिन
3. साठ दिन
4. सात दिन
उत्तर देखें

उत्तर: चौदह दिन

अनुच्छेद 61(2) के अनुसार यह प्रस्ताव कम-से-कम चौदह दिनों की लिखित सूचना के बाद ही लाया जा सकता है, जिस पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 61(2))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-021 में ग़लती बताएँ
pol-022अनुच्छेद 72 दंड की क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति किसे देता है?
1. केंद्रीय गृह मंत्री
2. प्रधानमंत्री
3. भारत के मुख्य न्यायाधीश
4. राष्ट्रपति
उत्तर देखें

उत्तर: राष्ट्रपति

अनुच्छेद 72 यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है, जिसमें वे सभी मामले भी शामिल हैं जिनमें दंडादेश सेना न्यायालय (कोर्ट मार्शल) ने दिया हो और जिनमें दंडादेश मृत्युदंड का हो।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 72)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-022 में ग़लती बताएँ
pol-023भारत का महान्यायवादी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किस न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो?
1. कोई उच्च न्यायालय
2. कोई ज़िला न्यायालय
3. फ़ेडरल न्यायालय
4. सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर देखें

उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय

अनुच्छेद 76(1) कहता है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 76(1))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-023 में ग़लती बताएँ
pol-024राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं?
1. 10
2. 12
3. 14
4. 2
उत्तर देखें

उत्तर: 12

अनुच्छेद 80(1)(a) में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत बारह सदस्यों का प्रावधान है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनके ज्ञान या अनुभव के आधार पर मनोनीत किया जाता है। शेष सदस्य, जो 238 से अधिक नहीं होते, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 80)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-024 में ग़लती बताएँ
pol-025अनुच्छेद 81 राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तय करता है?
1. 500
2. 530
3. 545
4. 552
उत्तर देखें

उत्तर: 530

अनुच्छेद 81(1)(a) राज्यों से अधिकतम 530 सदस्यों की अनुमति देता है, और खंड (1)(b) केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकतम 20 सदस्यों की।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 81(1))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-025 में ग़लती बताएँ
pol-026हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर राज्यसभा के सदस्यों का यथासंभव निकटतम कितना भाग सेवानिवृत्त होता है?
1. आधा
2. एक-चौथाई
3. एक-तिहाई
4. दो-तिहाई
उत्तर देखें

उत्तर: एक-तिहाई

अनुच्छेद 83(1) कहता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता; इसके लगभग एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 83(1))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-026 में ग़लती बताएँ
pol-027अनुच्छेद 75(1A) प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने भाग तक सीमित करता है?
1. दस प्रतिशत
2. पंद्रह प्रतिशत
3. पच्चीस प्रतिशत
4. बीस प्रतिशत
उत्तर देखें

उत्तर: पंद्रह प्रतिशत

91वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया खंड (1A) कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 75(1A))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-027 में ग़लती बताएँ
pol-028संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
1. उपराष्ट्रपति
2. भारत के मुख्य न्यायाधीश
3. राष्ट्रपति
4. लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर देखें

उत्तर: लोकसभा अध्यक्ष

अनुच्छेद 118(4) कहता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, या उसकी अनुपस्थिति में वह व्यक्ति करता है जिसे प्रक्रिया के नियमों द्वारा तय किया जाए।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 118(4); अनुच्छेद 108)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-028 में ग़लती बताएँ
pol-029अनुच्छेद 108 के तहत, विधेयक प्राप्त होने के बाद दूसरा सदन उसे कितने समय तक पारित न करे, तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है?
1. एक वर्ष से अधिक
2. छह महीने से अधिक
3. तीन महीने से अधिक
4. तीस दिन से अधिक
उत्तर देखें

उत्तर: छह महीने से अधिक

अनुच्छेद 108(1) तीन स्थितियों को शामिल करता है: विधेयक अस्वीकार कर दिया जाए, दोनों सदन संशोधनों पर अंतिम रूप से असहमत हों, या दूसरे सदन द्वारा उसे पारित किए बिना छह महीने से अधिक बीत जाएँ।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 108(1))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-029 में ग़लती बताएँ
pol-030यदि यह प्रश्न उठे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो किसका निर्णय अंतिम होता है?
1. केंद्रीय वित्त मंत्री
2. राज्यसभा का सभापति
3. राष्ट्रपति
4. लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर देखें

उत्तर: लोकसभा अध्यक्ष

अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। जब धन विधेयक राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तब अध्यक्ष उसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित भी करता है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 110(3))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-030 में ग़लती बताएँ
pol-031राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश कब प्रख्यापित कर सकता है?
1. उस समय को छोड़कर कभी भी, जब संसद के दोनों सदन सत्र में हों
2. केवल आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान
3. केवल मुख्य न्यायाधीश की लिखित सहमति से
4. केवल लोकसभा के विघटन के बाद
उत्तर देखें

उत्तर: उस समय को छोड़कर कभी भी, जब संसद के दोनों सदन सत्र में हों

अनुच्छेद 123(1) तब अध्यादेश की अनुमति देता है जब दोनों सदन एक साथ सत्र में न हों और राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 123(1))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-031 में ग़लती बताएँ
pol-032सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहता है?
1. 60 वर्ष
2. 62 वर्ष
3. 65 वर्ष
4. 70 वर्ष
उत्तर देखें

उत्तर: 65 वर्ष

अनुच्छेद 124(2) कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने तक पद पर रहता है। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बासठ वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 124(2); अनुच्छेद 217(1))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-032 में ग़लती बताएँ
pol-033उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहता है?
1. 58 वर्ष
2. 60 वर्ष
3. 62 वर्ष
4. 65 वर्ष
उत्तर देखें

उत्तर: 62 वर्ष

अनुच्छेद 217(1) में प्रावधान है कि अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के अलावा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बासठ वर्ष की आयु तक पद पर रहता है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 217(1))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-033 में ग़लती बताएँ
pol-034भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिनसे किसे हटाया जाता है?
1. केंद्रीय मंत्री
2. निर्वाचन आयुक्त
3. राज्य का राज्यपाल
4. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश
उत्तर देखें

उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश

अनुच्छेद 148(1) कहता है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति अधिपत्र (वारंट) द्वारा करता है, और उसे केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होते हैं।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 148(1))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-034 में ग़लती बताएँ
pol-035किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
1. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
2. राज्य का मुख्यमंत्री
3. राज्य विधानसभा
4. राष्ट्रपति
उत्तर देखें

उत्तर: राष्ट्रपति

अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (वारंट) द्वारा करता है। अनुच्छेद 156 आगे कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत, यानी राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक, पद पर रहता है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 155-156)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-035 में ग़लती बताएँ
pol-036यदि पहले ही भंग न कर दी जाए, तो हर पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख़ से कितने समय तक बनी रहती है?
1. चार वर्ष
2. छह वर्ष
3. तीन वर्ष
4. पाँच वर्ष
उत्तर देखें

उत्तर: पाँच वर्ष

अनुच्छेद 243E(1) हर पंचायत का कार्यकाल पाँच वर्ष तय करता है, जिसकी गिनती उसकी पहली बैठक के लिए नियत तारीख़ से होती है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 243E(1))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-036 में ग़लती बताएँ
pol-037वर्तमान भाग IX, "पंचायतें" (The Panchayats), किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
1. इकसठवाँ संशोधन अधिनियम, 1988
2. चौहत्तरवाँ संशोधन अधिनियम, 1992
3. तिहत्तरवाँ संशोधन अधिनियम, 1992
4. बयालीसवाँ संशोधन अधिनियम, 1976
उत्तर देखें

उत्तर: तिहत्तरवाँ संशोधन अधिनियम, 1992

भाग IX को संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। 74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं से संबंधित भाग IXA जोड़ा।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (भाग IX, पाद-टिप्पणी; भाग IXA, पाद-टिप्पणी)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-037 में ग़लती बताएँ
pol-038अनुच्छेद 324 के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किस निकाय में निहित है?
1. अंतरराज्यीय परिषद
2. केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय
3. निर्वाचन आयोग
4. सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर देखें

उत्तर: निर्वाचन आयोग

अनुच्छेद 324(1) निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने, इन निर्वाचनों के संचालन, और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन का दायित्व निर्वाचन आयोग में निहित करता है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 324(1))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-038 में ग़लती बताएँ
pol-039किस संशोधन ने अनुच्छेद 326 में मतदान की आयु इक्कीस से घटाकर अठारह वर्ष की?
1. इकसठवाँ संशोधन अधिनियम, 1988
2. तिहत्तरवाँ संशोधन अधिनियम, 1992
3. बयालीसवाँ संशोधन अधिनियम, 1976
4. बावनवाँ संशोधन अधिनियम, 1985
उत्तर देखें

उत्तर: इकसठवाँ संशोधन अधिनियम, 1988

अनुच्छेद 326 की पाद-टिप्पणी दिखाती है कि संविधान (इकसठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा "इक्कीस वर्ष" के स्थान पर "अठारह वर्ष" रखा गया।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 326, पाद-टिप्पणी)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-039 में ग़लती बताएँ
pol-040अनुच्छेद 343 संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का कौन-सा रूप निर्धारित करता है?
1. केवल देवनागरी अंक
2. भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप
3. रोमन अंक
4. हर मंत्रालय द्वारा चुना गया कोई भी रूप
उत्तर देखें

उत्तर: भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप

अनुच्छेद 343(1) देवनागरी लिपि में हिन्दी को संघ की राजभाषा बनाता है और शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप निर्धारित करता है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 343(1))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-040 में ग़लती बताएँ
pol-041चवालीसवें संशोधन, 1978 ने अनुच्छेद 352 में "आंतरिक अशांति" के स्थान पर कौन-से शब्द रखे?
1. बाह्य आक्रमण
2. वित्तीय अस्थिरता
3. संवैधानिक तंत्र की विफलता
4. सशस्त्र विद्रोह
उत्तर देखें

उत्तर: सशस्त्र विद्रोह

अनुच्छेद 352 अब तब आपातकाल की उद्घोषणा की अनुमति देता है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत की सुरक्षा को ख़तरा हो। पाद-टिप्पणी में 44वें संशोधन द्वारा किया गया यह प्रतिस्थापन दर्ज है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 352(1), पाद-टिप्पणी)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-041 में ग़लती बताएँ
pol-042वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा से कौन-सा अनुच्छेद संबंधित है?
1. अनुच्छेद 352
2. अनुच्छेद 356
3. अनुच्छेद 360
4. अनुच्छेद 368
उत्तर देखें

उत्तर: अनुच्छेद 360

अनुच्छेद 360 तब लागू होता है जब भारत या उसके किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या साख को ख़तरा हो। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से और अनुच्छेद 356 किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 360)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-042 में ग़लती बताएँ
pol-043आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ सूचीबद्ध हैं?
1. 18
2. 20
3. 22
4. 24
उत्तर देखें

उत्तर: 22

आठवीं अनुसूची में असमिया से लेकर उर्दू तक 22 भाषाएँ सूचीबद्ध हैं। सबसे हाल में जोड़ी गई भाषाएँ, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 2003 में 92वें संशोधन से आईं।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (आठवीं अनुसूची)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-043 में ग़लती बताएँ
pol-044बानवेवें संशोधन, 2003 द्वारा आठवीं अनुसूची में भाषाओं का कौन-सा समूह जोड़ा गया?
1. कश्मीरी, संस्कृत और ओड़िया
2. कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली
3. बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली
4. सिंधी और उर्दू
उत्तर देखें

उत्तर: बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली

पाद-टिप्पणियाँ दिखाती हैं कि 92वें संशोधन ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इससे पहले 71वें संशोधन, 1992 से, और सिंधी 21वें संशोधन, 1967 से जोड़ी गई थीं।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (आठवीं अनुसूची, पाद-टिप्पणियाँ)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-044 में ग़लती बताएँ
pol-045किस संशोधन ने आठवीं अनुसूची की प्रविष्टि "Oriya" (उड़िया) को बदलकर "Odia" (ओड़िया) किया?
1. इकहत्तरवाँ संशोधन अधिनियम, 1992
2. इक्कीसवाँ संशोधन अधिनियम, 1967
3. छियानवेवाँ संशोधन अधिनियम, 2011
4. बानवेवाँ संशोधन अधिनियम, 2003
उत्तर देखें

उत्तर: छियानवेवाँ संशोधन अधिनियम, 2011

आठवीं अनुसूची की प्रविष्टि 15 की पाद-टिप्पणी दर्ज करती है कि संविधान (छियानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 ने "Oriya" (उड़िया) के स्थान पर "Odia" (ओड़िया) रखा।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (आठवीं अनुसूची, पाद-टिप्पणी 7)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-045 में ग़लती बताएँ
pol-046संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं?
1. आठ
2. चौदह
3. दस
4. बारह
उत्तर देखें

उत्तर: बारह

विषय-सूची में पहली से लेकर बारहवीं तक अनुसूचियाँ दी गई हैं। ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची पंचायतों और नगरपालिकाओं की शक्तियों से संबंधित हैं।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (विषय-सूची: अनुसूचियाँ)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-046 में ग़लती बताएँ
pol-047दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में हैं?
1. आठवीं अनुसूची
2. ग्यारहवीं अनुसूची
3. दसवीं अनुसूची
4. नौवीं अनुसूची
उत्तर देखें

उत्तर: दसवीं अनुसूची

दसवीं अनुसूची में दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान हैं। आठवीं अनुसूची में भाषाएँ सूचीबद्ध हैं और नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों को विधिमान्य बनाती है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (विषय-सूची: दसवीं अनुसूची)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-047 में ग़लती बताएँ
pol-048यह संरक्षण कि किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, अब किस अनुच्छेद में है?
1. अनुच्छेद 19(1)(f)
2. अनुच्छेद 300A
3. अनुच्छेद 31
4. अनुच्छेद 32
उत्तर देखें

उत्तर: अनुच्छेद 300A

अनुच्छेद 300A को संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा जोड़ा गया, जो 20 जून 1979 से प्रभावी हुआ। यह भाग XII में है, यानी मौलिक अधिकारों से बाहर।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 300A, पाद-टिप्पणी)। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-048 में ग़लती बताएँ
pol-049अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
1. उपराष्ट्रपति
2. भारत के मुख्य न्यायाधीश
3. राष्ट्रपति
4. लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर देखें

उत्तर: राष्ट्रपति

अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है।

स्रोत: Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition (अनुच्छेद 75(1))। जाँचा गया: 26 अक्टूबर 2026।

pol-049 में ग़लती बताएँ

इस पेज पर इस्तेमाल किए गए स्रोत

हर स्रोत 26 अक्टूबर 2026 को खोलकर पढ़ा गया।

Legislative Department, Ministry of Law and Justice, The Constitution of India (as on 1 May 2024), pocket diglot edition